- – जिले के 1.40 लाख से अधिक सर्वेक्षित परिवारों की सूची का होगा वाचन, ग्रामीणों से अधिकाधिक सहभागिता की अपील
सूरजपुर/ (CITY HOT NEWS)///
कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 72,000 से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आगामी चरण की महत्वपूर्ण कार्यवाही हेतु कल आयोजित होने वाली ग्राम सभा अत्यंत निर्णायक सिद्ध होगी, जिसमें स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कार्य किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम आवास की स्वीकृतियां अब तक सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची से तैयार स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर की जाती रही हैं। वर्तमान में उक्त दोनों सूचियों से शत-प्रतिशत स्वीकृति की जा चुकी है। अतः आगामी स्वीकृतियां आवास प्लस 2.0 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर की जाएंगी। इन सर्वेक्षित परिवारों में से स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कार्य कल की ग्राम सभा में किया जाएगा। जिले में कुल 1,40,079 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।
ग्राम सभा में होगा सूची का वाचन एवं प्राथमिकता निर्धारण:-
भारत सरकार द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सूची की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को ग्राम सभा में वाचन एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। ग्राम सभा में सभी नामों के वाचन के साथ-साथ मुख्य रूप से अपात्र परिवारों को सूची से पृथक करने तथा जरूरतमंद परिवारों को सही क्रम में प्राथमिकता निर्धारित करने का कार्य भारत सरकार के नवीन एसओपी (एसओपी) के अनुसार किया जाएगा।
ग्राम सभा के अंतिम निर्णय, प्रस्ताव एवं अनुमोदन उपरांत यह सूची आवास सॉफ्ट पोर्टल पर सार्वजनिक की जाएगी। सार्वजनिक की गई सूची पर किसी भी लाभार्थी को आपत्ति होने पर वह निर्धारित अवधि के भीतर जनपद अथवा जिला पंचायत में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निराकरण जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा किया जाएगा।
नवीन नाम नहीं जोड़े जाएंगे, किसी भी स्तर पर शुल्क का प्रावधान नहीं:-
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ग्राम सभा में सर्वेक्षित एवं भारत सरकार से प्राप्त सूची में उल्लिखित नामों पर ही विचार किया जाएगा तथा किसी भी नवीन परिवार का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी चरण में राशि की मांग करता है, तो ग्रामीण जन संबंधित जनपद पंचायत, जिला पंचायत अथवा जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9244049285 पर सीधे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
प्रशासन ने ग्रामीणों से विशेष अनुरोध किया है कि वे स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने में अपनी महती भूमिका निभाएं तथा ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ग्राम के विकास में सहभागी बनें।
