महाधिवक्ता में यशवंत-प्रफुल्ल, DGP के लिए गौतम-मिश्रा का नाम आगे:साय सरकार का कानूनी सलाहकार-सेनापति बनने की रेस; 16 जिलों के कप्तान भी बदलेंगे
Last Updated on 11 months by City Hot News | Published: January 7, 2024
रायपुर// छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के एक महीने बाद अब ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की कवायद शुरू हो गई है। तीन दिन पहले ही साय सरकार के निर्देश पर 89 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। अब कानूनी सलाहकार (महाधिवक्ता) और सेनापति (डीजीपी) के लिए रेस है।
बताया जा रहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार जल्द ही महाधिवक्ता और डीजीपी पद पर भी निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में भी बदलाव संभव है। ऐसे में अफसर व अधिवक्ता संघ और सरकार में संपर्क कर पद की होड़ में लगे हैं।
महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है
RSS की पसंद को मिलेगी तरजीह
महाधिवक्ता पद के लिए बड़े पदों पर कार्यरत अधिवक्ताओं के साथ ही पुराने अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित कई प्रमुख अधिवक्ताओं के नाम बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पसंद होगा, वही महाधिवक्ता बनेगा। इसके लिए अधिवक्ता की पृष्ठभूमि और संघ से जुड़ाव भी देखा जाएगा।
महाधिवक्ता बनने की रेस में ये अधिवक्ता
छत्तीसगढ़ सरकार का कानूनी सलाहकार बनने की रेस में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यशवंत सिंह और प्रफुल्ल एन भारत का नाम सबसे आगे है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं दो चेहरों में कोई महाधिवक्ता हो सकता है। दोनों ही इससे पहले एडिशन एजी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
इसके अलावा सूबे के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री अरुण साव के साथ दोनों ने काम भी किया है। हालांकि इनके अलावा भी कई और नाम चर्चाओं में हैं, जिनमें अधिवक्ता संतोष पांडेय, बृजेशनाथ पांडेय और राजेश श्रीवास्तव का भी नाम चल रहा है।
महाधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकारी राज्यपाल को
राज्यपाल की ओर से महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश बनने की क्षमता रखता है।
महाधिवक्ता के काम
महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करते है। वे राज्य के दोनों सदनों ( विधानसभा और विधान परिषद ) की कार्यवाही में व सदन में बोलने की शक्ति रखते है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते है। उन्हें विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
अब तक इन अधिवक्ताओं ने संभाली महाधिवक्ता की जिम्मेदारी
महाधिवक्ता | कब से | कब तक |
सतीश चंद्र वर्मा | 01-01-2019 | 03-12-2023 |
कनक तिवारी | 28-12-2018 | 01-01-2019 |
जगुल किशोर गिल्डा | 23-01-2014 | 2018 |
संजय कुमार अग्रवाल | 25-06-2012 | 11-09-2013 |
डी.एस.सुराना | 15-12-2009 | 21-06-2012 |
प्रशांत मिश्रा | 03-09-2007 | 30-11-2009 |
रवीश चंद्र अग्रवाल | 22-12-2003 | 31-08-2007 |
रविंद्र श्रीवास्तव | 15-11-2000 | 04-12-2003 |
DGP बनने की रेस में ये अफसर
डीजीपी बनने की रेस में राजेश मिश्रा, अरुण देव गौतम, और हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है। DGP जुनेजा के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। इसके अलावा वरिष्ठ IPS पवन देव गौतम, एसआरपी कल्लूरी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है।
16 जिलों के बदले जाएंगे कप्तान
सामान्य प्रशासन विभाग में अफसरों का तबादला होने के बाद पुलिस महकमें के अधिकारियों की धडकन बढ़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने PHQ, बटालियन, IG रेंज, DIG रेंज और 33 जिलों में पदस्थ अफसरों सहित प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे IPS अफसरों की जानकारी मांगी है।
समीक्षा के बाद अफसरों का पोस्टिंग आदेश जारी किया जाएगा। सरकार के करीबियों के अनुसार, 3 से ज्यादा रेंज IG, 16 जिलों के SP बदले जाएंगे। इसके अलावा जिन जिलों के SP की शिकायत मिली है, उन्हें जिलों से हटाकर PHQ या बटालियन भेजा जाएगा। अफसरों की नई लिस्ट दो-तीन दिन में आ सकती है।