रायपुर : केन्द्रीय परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण किया जाए: मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन

Last Updated on 5 months by City Hot News | Published: June 29, 2024

  • परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने भू-अर्जन, मुआवजा, नामांतरण, बटांकन और
  • वन भूमि के संबंध में त्वरित कार्यवाही के लिए कलेक्टरों को दिए निर्देश

रायपुर(CITY HOT NEWS)//

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित केन्द्रीय परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, मोबाइल टॉवर, रेल्वे और खनिज से संबंधित परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूर्ण करने के मद्देनजर परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन, मुआवजा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्यों के संबंध में जिलों के कलेक्टरों से जानकारी ली एवं परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन, मुआवजा, नामांतरण, बटांकन और आवार्ड प्रकरणों सहित वन भूमि के प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह से कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में जहां मोबाइल टॉवर लगाना आवश्यक है वहां सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने कहा।
बैठक में बिलासपुर-उरगा, बिलासपुर से पथरापाली, सिमगा से सारागांव बिलासपुर, 6 लेन रायपुर से विशाखापटनम्, धमतरी-कांकेर-बेडमा-दाहिकोंगा, सड़क परियोजनाओं सहित अन्य सड़क परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इसी तरह से एनटीपीसी, रेलवे परियोजनाओं के अंतर्गत ईस्ट-वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट कोल फिल्डस् लिमिटेड के अधिकारियों से परियेाजनाओं के कार्यों  का विस्तार से जानकारी ली और इस संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह से खनन परियोजनाओं के लिए सड़क, भूमि इत्यादि के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, पीसीसीएफ श्री सुनील मिश्रा, राजस्व विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकाकरी शामिल हुए।