टीचर भर्ती में अब आरक्षण का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट: नियुक्ति में आरक्षण नियमों का उल्लंघन, HC ने राज्य शासन से मांगा जवाब, फैसले से बाधित रहेगी भर्ती…

Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: July 17, 2023

बिलासपुर// प्रदेश में चल रही टीचर भर्ती प्रक्रिया में अब आरक्षण का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही केस के फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित रखा है।

कामेश्वर कुमार यादव, योगेन्द्र मनी वर्मा सहित अन्य ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि राज्य शासन ने शिक्षक के टी-संवर्ग के 4 हजार 659 एवं ई- संवर्ग के 1 हजार 113 पदों की भर्ती के लिए चार मई को विज्ञापन जारी किया है। इसमें सहायक शिक्षक पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 के तहत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग पदों के लिए अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। भर्ती प्रक्रिया में राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति को 65 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे दिया है। राज्य शासन का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर कहा है कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2011 में 50 से 58 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाने की अधिसूचना को भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

शासन के जवाब पर अधिवक्ता ने उठाए सवाल
राज्य शासन की तरफ से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि कुछ बैकलाग पद जुड़े होने के कारण इस प्रकार का आरक्षण किया गया है। इस पर याचिकाककर्ताओं की तरफ से आपत्ति की गई कि विज्ञापन में कितने पद बैकलाग के है एवं किस वर्ग के हैं यह भी नहीं बताया गया है। नियम के अनुसार अगर बैकलाग पद है तो उसे विज्ञापन में स्पष्ट करना जरूरी है। लेकिन, बिना किसी विवरण के राज्य शासन अनुसूचित जनजाति को नियम विरूद्ध आरक्षण नहीं दे सकता।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया उल्लेख
याचिकाकर्ताओं ने प्रदेश में आरक्षण को लेकर जारी विवाद और भर्ती सहित पदोन्नति प्रक्रिया अटकने के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का हवाला दिया है और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल लंबित विज्ञापनों को 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। ऐसे में नए विज्ञापन में पद पूर्व नियम से ही आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए है। जबकि, टीचर भर्ती में राज्य शासन अनुसूचित जाति को 65 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे दिया है, जिससे दूसरे वर्गों के उम्मीदवारों का हित प्रभावित हो रहा है।

हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब, कोर्ट के फैसले से बाधित रहेगी भर्ती
इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच में हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस कोशी ने राज्य शासन को आरक्षण पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही शिक्षक भ्ज्ञर्ती प्रक्रिया को इस केस के फैसले से बाधित रखने का आदेश दिया है।