केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान पर मिली सफलता पर सीएम साय की सराहना की

Last Updated on 3 months by City Hot News | Published: August 24, 2024

• छत्तीसगढ़ में 8 महीने में 147 माओवादी मारे गए, 631 ने किया आत्मसमर्पण

• नियद नेल्लानार योजना अंदरूनी क्षेत्रों के विकास के लिए मील का पत्थर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार द्वारा माओवादी आतंकवाद के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों की केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 8 महीने में जिस तरह नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी रणनीति को लागू किया गया है, उसकी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सराहना की है.
राजधानी रायपुर में 24 अगस्त को वामपंथी उग्रवाद पर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यसचिव, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईए के महानिदेशक समेत राज्यों के पुलिस महानिदेशक मौज़ूद थे.
दरअसल, विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले आठ महीने में ही 147 माओवादियों को मार गिराया है. इसी दौरान 631 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख़्याधारा में लौटे हैँ. इसका श्रेय साय सरकार द्वारा संचालित नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा रहा है. राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में पांच साल में जहां सिर्फ 219 माओवादी मारे गए वहीं आठ महीने में ही नक्सलियों के लगातार एनकाउंटर तथा आत्मसमर्पण को विष्णु देव साय सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में माओवाद के मोर्चे पर कानून व्यवस्था के साथ ही गुड गवर्नेन्स के क्षेत्र में जिस तरह कार्य हुए हैँ, उसे लेकर सीएम साय की प्रशंसा की है. यहाँ उल्लेखनीय है कि पिछले आठ माह में साय सरकार ने नक्सल इलाकों में 33 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए हैँ. जल्द ही 16 और कैम्प स्थापित किए जाएंगे. इन सुरक्षा कैम्प से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच दूरी कम हुई है. इससे जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर हुआ है. राज्य में नियद नेल्लानार योजना को माओवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. इस योजना के तहत 17 विभागों की 53 जनकल्याणकारी तथा 28 सामुदायिक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.