रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल से कुनकुरी में बनेगा नया अनुविभागीय कार्यालय भवन, 1.25 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति

  • नए भवन से सुदृढ़ होगी प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आएगी तेजी
  • आम नागरिकों को एक ही स्थान पर मिलेगी सुविधाजनक प्रशासनिक सेवाएं, शासकीय कार्यों के संचालन में होगी सुगमता

रायपुर (CITY HOT NEWS)//

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में प्रशासनिक अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने और आम नागरिकों तक शासकीय सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के कुनकुरी में नवीन अनुविभागीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 25 लाख 2 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस भवन के निर्माण से क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को राजस्व एवं अन्य शासकीय कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का विशेष ध्यान प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर है। कुनकुरी में नवीन अनुविभागीय कार्यालय भवन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नए भवन के निर्माण से अनुविभागीय स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य निष्पादन में सुविधा मिलने के साथ ही आम नागरिकों के प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी आने की उम्मीद है।

राजस्व संबंधी कार्यों के लिए नागरिकों को मिलेगी बेहतर सुविधा

नवीन अनुविभागीय कार्यालय भवन के निर्माण से कुनकुरी एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों, विभिन्न आवेदनों और अन्य प्रशासनिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा। कार्यालयीन कार्यों के व्यवस्थित संचालन से प्रकरणों की सुनवाई, अभिलेखों के संधारण और नागरिक सेवाओं के क्रियान्वयन में सुगमता आएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा जिला एवं अनुविभागीय स्तर पर प्रशासनिक अधोसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ नागरिकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। कुनकुरी में नए अनुविभागीय कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति से क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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